काठमाडौं-श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रूपमा छोटो १३ दिने कार्यकाल सम्हाल्नुभएका दीपक कुमार साहले आफ्नो कार्यकालमा गरेका महत्वपूर्ण निर्णय, सुधार प्रयास तथा निर्देशनहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै सेवा सुधार, श्रमिक अधिकार संरक्षण तथा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा केन्द्रित पहलहरू अघि बढाएको जानकारी दिनुभएको हो।
मन्त्री साहका अनुसार श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउन अनलाइन प्रणालीलाई ‘Queue-free’ बनाउँदै टोकन प्रणाली हटाइएको छ। अब सेवाग्राहीले सोही दिन स्वीकृति पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न करिब ५०० अमेरिकी डलरसम्म न्यूनतम तलब पुर्याउने लक्ष्यसहित रणनीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
युवाहरूलाई लक्षित गर्दै मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५,००० जनालाई समेट्ने गरी दुईवटा ‘सीप मेला’ आयोजना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। यसबाट रोजगारी सिर्जना र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मध्यपूर्व, एसिया तथा खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र अवस्थाबारे श्रम काउन्सेलरहरूसँग छलफल गर्दै तत्कालका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति नखोल्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) लाई निजी संरचनाबाट सरकारी संरचनामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयले सेवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
श्रमिकका गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’ तथा ‘श्रमाधान कल सेन्टर’लाई सुदृढ बनाइएको छ। साथै, मैथिली र भोजपुरी भाषामा समेत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रशिक्षार्थीलाई समेत न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा र बीमा अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले श्रम शोषण अन्त्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि PDOT शुल्क अधिकतम ७०० रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ भने स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गरी सबै स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, वैदेशिक रोजगार ठगीका करिब ४०,००० मुद्दा समाधान गर्न एक महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्यसहित अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको र ३५२ जनाको विवरण सार्वजनिक गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विज्ञहरूसँग छलफल गरी नीतिगत सुधारका पहलहरू अघि बढाइएको छ भने विभाग परिसरमा सक्रिय बिचौलियामाथि कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अन्त्यमा, मन्त्री साहले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरिएका सुधारका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाउन आगामी मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँका यी पहलहरूले श्रम क्षेत्र सुधार, सुशासन र श्रमिक हित संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ।
