काठमाडौँ-चिनीको आयात, भन्सार दर र बजार मूल्यलाई लिएर स्वदेशी उद्योगी र आयातकर्ताबीच विवाद बढ्दै गएको छ । उद्योगीहरूले सरकारको खुकुलो आयात नीतिका कारण स्वदेशी चिनी बिक्री हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् भने आयातकर्ताहरूले उद्योगीले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालका अनुसार अघिल्लो वर्षको करिब २० हजार मेट्रिक टन चिनी गोदाममै थन्किएको छ । भारतमा चिनी उद्योगलाई सरकारी अनुदान, ५ प्रतिशत मात्र भ्याट र सस्तो उत्पादन लागत रहेकाले नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । नेपालमा भने १३ प्रतिशत भ्याट र हाल १५ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क भएकाले भारतीय चिनी सस्तो पर्न गएको उनले बताए ।
उद्योगी पक्षले भन्सार दर ३० प्रतिशत पुर्याउन, सीमाबाट हुने तस्करी रोक्न र चैत मसान्तसम्म चिनी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग माग गरिरहेको छ । चिनी नबिके किसानको भुक्तानीमा समस्या आउने र १३ वटा उद्योगको अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
आयातकर्ताको आरोप : ‘सिन्डिकेट र कृत्रिम मूल्यवृद्धि’
आयातकर्ताहरू भने उद्योगीहरूले बजार कब्जा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत आयात रोक्न सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको आरोप लगाउँछन् । एक आयातकर्ताका अनुसार उनले प्रतिकिलो ८६/८७ रुपैयाँमा सबै स्टक किन्न प्रस्ताव गर्दा पनि उद्योगीले बिक्री गर्न मानेनन् ।
‘सबै चिनी किन्न तयार हुँदा पनि नबेच्ने अनि आयातका कारण बिक्री भएन भन्नु कृत्रिम मूल्यवृद्धिको खेल हो,’ उनको दाबी छ ।
आयातकर्ता केदार रिजालले भन्सार बढाएमा चिनीको होलसेल मूल्य १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो नाघ्न सक्ने चेतावनी दिए । हाल बजारमा चिनीको होलसेल मूल्य ९०–९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ ।उनका अनुसार भारतमै चिनीको मूल्य प्रतिकिलो करिब ४० भारु रहेकाले नेपालमा तस्करीभन्दा वैधानिक आयात नै सस्तो र भरपर्दो विकल्प बनेको छ । भन्सार बढाइए अवैध आयात फस्टाउने र उपभोक्ता थप मारमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
आयात र उत्पादनको अवस्था
भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म करिब १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ३० हजार ५०७ मेट्रिक टन चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थ आयात भएको छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार टन चिनीको माग रहँदा स्वदेशी उत्पादन करिब २ लाख २७ हजार टन हुने अनुमान छ, जसले माग धान्न आयात अनिवार्य हुने देखाउँछ ।
उद्योगी र आयातकर्ताबीचको यो विवाद समाधान नहुँदा अन्ततः उपभोक्ता नै महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
